Land Registry New Rules 2025: दिल्ली हाई कोर्ट के नए फैसले के अनुसार, अगर पति ने घर या जमीन की कीमत चुकाई है लेकिन संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी गई है, तो पति को केवल उसी आधार पर “असली मालिक” नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि जब संपत्ति संयुक्त नामों (husband-wife joint ownership) में दर्ज होती है, तो उसे “संयुक्त संपत्ति” माना जाएगा और दोनों पक्षों का उस पर बराबर अधिकार रहेगा ।
दिल्ली हाई कोर्ट का नया फैसला 2025 – Land Registry New Rules 2025
अक्टूबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया कि पति केवल इसलिए घर या फ्लैट का पूरा मालिक नहीं बन सकता कि उसने सारे ईएमआई (EMI) या कीमत अपने पैसों से भरी है। अदालत ने कहा –
जब संपत्ति पति-पत्नी के संयुक्त नामों में खरीदी गई हो, तो यह माना जाएगा कि वह दोनों की साझा संपत्ति है। ऐसा दावा करना कि सिर्फ भुगतान करने वाला मालिक है, बेनामी संपत्ति कानून (Benami Act) की धारा 4 का उल्लंघन है ।
अदालत की सोच और कानूनी आधार – Land Registry New Rules 2025
जजों ने अपने निर्णय में कहा —
संपत्ति अगर वैवाहिक काल में खरीदी गई है और दोनों के नाम पर दर्ज है, तो कानून यह मानता है कि दोनों की बराबर हिस्सेदारी होगी, चाहे आय एक व्यक्ति की ही क्यों न हो।
यदि पति यह साबित भी कर दे कि भुगतान उसी ने किया था, तब भी वह अकेला मालिक नहीं बन सकता क्योंकि बेनामी लेन-देन कानून के तहत ऐसा दावा अमान्य है ।
बेनामी संपत्ति कानून से संबंध – Land Registry New Rules 2025
अदालत का यह फैसला बेनामी संपत्ति निवारण अधिनियम, 1988 से जुड़ा है।
इस कानून के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदता है ताकि असली मालिक का नाम छिपा रहे, तो वह “बेनामी व्यवहार” कहलाता है।
हालांकि पति द्वारा पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदना, यदि वैध आय से हुआ है और पारदर्शी है, तो यह बेनामी नहीं माना जाएगा — लेकिन उस पर अकेले मालिकाना हक दावा करना अब संभव नहीं होगा ।
नया नोटिस और सरकार की भूमिका – Land Registry New Rules 2025
इस कानूनी फैसले के बाद राजस्व विभाग और भूमि पंजीकरण कार्यालय ने सलाह जारी की है कि जिन संपत्तियों में मालिकाना विवाद की संभावना है, उन्हें पुनः सत्यापित किया जाएगा।
सरकार अब रजिस्ट्री के समय भुगतान के स्रोत की जानकारी और फंड ट्रांसफर के प्रमाण मांग सकती है ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके ।
आम लोगों के लिए सावधानियां – Land Registry New Rules 2025
अगर आप भी पत्नी के नाम पर या किसी रिश्तेदार के नाम पर जमीन या घर खरीद रहे हैं, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- सभी भुगतान बैंक के माध्यम से (नेटबैंकिंग या चेक) करें।
- पेमेंट रसीद और बैंक स्टेटमेंट सुरक्षित रखें।
- बिक्री दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि किसने भुगतान किया है।
- ज़रूरत पड़ने पर नोटरी के माध्यम से लिखित एग्रीमेंट तैयार करवाएं।
- यदि घर संयुक्त नामों पर खरीदा गया है तो आगे चलकर हिस्सेदारी बराबर ही मानी जाएगी।
- टैक्स बचाने या बेनामी लेनदेन के मकसद से पत्नी/रिश्तेदार के नाम पर संपत्ति खरीदना कानूनन अपराध है ।
गृहस्वामियों और निवेशकों के लिए संदेश – Land Registry New Rules 2025
दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया निर्णय से यह बात साफ हो जाती है कि संपत्ति का मालिकाना हक केवल नाम के आधार पर तय नहीं होगा, बल्कि भुगतान और स्वामित्व दोनों की पारदर्शिता आवश्यक है।
भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या कानूनी जटिलता से बचने के लिए हर निवेशक को
लेन-देन का पूरा प्रमाण और कानूनी दस्तावेज व्यवस्थित रखना जरूरी है।
यह फैसला ईमानदार करदाताओं और खरीदारों के लिए राहत की खबर है, लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी है कि “कागज़ी नाम” से मालिकाना हक सुरक्षित नहीं रहेगा — असली मालिक वही होगा, जो कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेज़ों से अपना हक साबित करे।
